दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ती ट्रैफिक समस्या और अवैध ई-रिक्शा के बढ़ते संचालन को नियंत्रित करने के लिए EV पॉलिसी 2.0 में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। नई नीति के तहत ई-रिक्शा की अधिकतम संख्या तय करने की तैयारी है, ताकि सड़कों पर अनियंत्रित वाहनों का दबाव कम हो सके। वर्तमान में दिल्ली में लाखों की संख्या में ई-रिक्शा चल रहे हैं, जिनमें से कई के पास कोई परमिट या रजिस्ट्रेशन नहीं है। इससे न सिर्फ यातायात जाम बढ़ता है, बल्कि सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा पैदा होता है। नई पॉलिसी के तहत रजिस्टर्ड ई-रिक्शा को ही चलने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, ई-रिक्शा चालकों के लिए लाइसेंस और प्रशिक्षण अनिवार्य करने पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, चालक संघों ने इसका विरोध किया है, उनका कहना है कि इससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। नीति पर अभी सार्वजनिक सुझाव मांगे गए हैं, इसके बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
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