ओडिशा सरकार राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। सरकार निवेशकों की चुनौतियों का समाधान कर रही है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज कर दी है। राज्य का दावा है कि 500 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि आसानी से उपलब्ध है। अब केवल खनन पर निर्भरता नहीं रही, बल्कि फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी निवेश के अवसर उभर रहे हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में लॉजिस्टिक देरी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। सरकार के मुताबिक, राज्य की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और यहां निवेश का माहौल अनुकूल है। ओडिशा में बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर हाल में समयसीमा के भीतर प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल से राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
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