As per the order, Attorney General R Venkataramani assured the Bench during the hearing that the Centre was actively considering issues raised by the High Court in its previous orders.
While keeping the sentence in abeyance, the Court said that there had been a consistent disregard of its orders and that such recalcitrance merits a jail term.
While keeping the sentence in abeyance, the Court said that there had been a consistent disregard of its orders and that such recalcitrance merits a jail term.
The court asked Enforcement Directorate not to create a fear atmosphere in the excise official and remarked that due to such behaviour, a bonafide cause becomes suspect.